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Corporate Insolvency and Governance Bill – major insolvency reforms proposed
The Government on 20 May 2020 published the Corporate Insolvency and Governance Bill, which contains the most far-reaching reforms to UK insolvency law …
New COVID-19 podcast - Force majeure considerations in a potential second wave of COVID-19
In this latest episode of our Navigating COVID-19 podcast series, Sarah Pollock, Emma Schaafsma and Julie Farley consider the force …
Article published - Directors' duties in a COVID-19 world
With a global pandemic causing unprecedented uncertainty for businesses, it has never been more difficult for the directors of UK companies fully to …
High Court finds claim for lost profits arising from damage caused by London riots not prevented by force majeure or exclusion for indirect or consequential loss
Low oil price - high disputes risk: The scope for disputes in a world of low oil prices
Oil prices have collapsed since the start of the year, driven down by concerns around oversupply, compounded by the collapse in demand caused by COVID-19 …
Our new publication – COVID-19: Force majeure: A global perspective
COVID-19 Pressure Points: Supply chain difficulties - new global guide including section on suspension and termination of contracts
Herbert Smith Freehills has published a new global guide on supply chain difficulties arising from the COVID-19 pandemic and associated restrictions. The …
Commercial litigation podcast series - Episode 2: The impact of COVID-19
COVID-19 Pressure Points: Force majeure considerations in a potential “second wave” of COVID-19
As many countries contemplate an easing of COVID-19 lockdown restrictions following a downturn in cases, scientists and politicians are warning of the …
COVID-19 Pressure Points: Impact of COVID-19 on class actions (UK)
High Court declines to adjourn five-week trial due to COVID-19 pressures
Courts relax rules on agreeing extensions to procedural deadlines in light of COVID-19 disruption
A new Practice Direction (PD 51ZA) took effect yesterday. It is designed to introduce additional flexibility for parties to agree extensions of time …
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